पोर्टल की सरकार पर गर्व, पोर्टल के माध्यम से हर वर्ग को पारदर्शी ढंग से मिल रहा सरकारी सेवाओं व योजनाओं का लाभ - मुख्यमंत्री

परिवार पहचान पत्र बना अहम दस्तावेज

गरीब व्यक्तियों के सामाजिक-आर्थिक व शैक्षणिक उत्थान को दी विशेष प्राथमिकता - मुख्यमंत्री

चंडीगढ़, 26 जनवरी - Government of the Portal: हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि पिछले सवा 8 वर्षों में नई सोच और नये विज़न के साथ व्यवस्था-परिवर्तन कर राज्य सरकार ने प्रदेशवासियों में नई उम्मीद जगाने का काम किया है। सरकार ने हर व्यक्ति के उत्थान व कल्याण पर ध्यान केन्द्रित किया है, जिसके परिणामस्वरूप प्रदेश में ईज ऑफ लिविंग और हैप्पीनेस इंडेक्स का ग्राफ निरंतर ऊपर उठ रहा है। मुख्यमंत्री ने नागरिकों का आह्वान किया कि इस गणतंत्र दिवस पर सभी समृद्ध सांस्कृतिक परम्पराओं और उच्च नैतिक मूल्यों पर चलते हुए राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता को अक्षुण्ण रखने तथा देश व प्रदेश की सुख-समृद्धि के लिए एकजुट होकर काम करने का संकल्प लें।

श्री मनोहर लाल आज यमुनानगर के जगाधरी में 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहाराने के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे।

सबसे पहले मुख्यमंत्री ने वीर शहीदी स्मारक पर माल्यार्पण कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने हरियाणा पुलिस, महिला पुलिस टुकड़ी, होमगार्ड, एनसीसी बटालियन तथा स्काउट्स इत्यादि की टुकड़ियों से परेड का निरीक्षण किया।

उन्होंने कहा कि आज का दिन हमारे देश के इतिहास में वह महान दिन है जब हमने दुनियां के सबसे बड़े गणतंत्र, भारत के नागरिक होने का गौरव पाया। आज के दिन 73 साल पहले हमारे देश में गणतंत्र का नया सूरज उगा। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि समाज के कल्याण में भागीदार बनें और यह संकल्प लें कि मैं जिसका पात्र हूँ, वही लूंगा, मेरा जो हक है वह मुझे मिलना चाहिए, लेकिन जिसका मैं पात्र नहीं हूं वह मुझे नहीं चाहिए।

पोर्टल की सरकार पर गर्व, पोर्टल के माध्यम से हर वर्ग को पारदर्शी ढंग से मिल रहा सरकारी सेवाओं व योजनाओं का लाभ

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रशासन में मानव हस्तक्षेप को न्यूनतम करने के लिए आई.टी. का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया है। इसी का नतीजा है कि आज सरकारी सेवाएं, योजनाएं और अन्य लाभ लोगों को उनके घरद्वार पर मिलने लगे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार को अक्सर पोर्टल की सरकार कहा जाता है। मुझे पोर्टल की सरकार पर गर्व है, क्योंकि पोर्टल के माध्यम से ही समाज के हर वर्ग के लोगों को सरल व पारदर्शी ढंग से सरकारी सेवाओं व योजनाओं का लाभ मिल रहा है। हमने 100 से अधिक एप व पोर्टल शुरू किये हैं।

उन्होंने कहा कि पोर्टल के माध्यम से योजनाओं व सेवाओं के लाभ वितरण में पारदर्शिता आई है। अब हर पा़त्र व्यक्ति को उसका हक मिल रहा है और अपात्र व्यक्ति, जो पहले लाभ ले जाते थे, वे अब बाहर हो रहे हैं।

उन्होंने कहा कि यह पोर्टल का ही कमाल है कि आज गरीब की बेटी की शादी का शागुन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति एक क्लिक पर सीधे उनके खाते में जाती है। खाद, बीज, मशीनरी की सब्सिडी, फसल का मुआवजा, फसल खरीद का पैसा एक क्लिक पर किसान के खाते में जाता है। यह भी पोर्टल का ही कमाल है कि अब किसानों को अपनी जमीन की फर्द लेने के लिए पटवारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। अब वे एक क्लिक पर ही अपनी फर्द निकाल सकते हैं। अब विदेश जाने के इच्छुक युवा अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेज घर बैठे ऑनलाइन ही अपलोड कर सकते हैं।

परिवार पहचान पत्र बना अहम दस्तावेज / Family identity card became an important document

श्री मनोहर लाल ने कहा कि पोर्टल की बदौलत ही प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड की सोच साकार हुई है। हरियाणा में बी.पी.एल. परिवारों को ऑनलाइन राशन कार्ड देने की सुविधा शुरू की है। अब परिवार पहचान पत्र के माध्यम से बिना आवेदन किये ऑटोमेटिक पात्र परिवार को बी.पी.एल. का पीला राशन कार्ड ऑनलाइन मिल रहा है। पहले बी.पी.एल. कार्ड केवल एक बार में ही बना दिये जाते थे। अब हमने डायनेमिक इनकम लेवल कर दिया है। यदि किसी परिवार की आय कम हो जाती है तो उसका बी.पी.एल. कार्ड स्वतः ही बन जाएगा। यह सब परिवार पहचान पत्र के माध्यम से संभव हो पाया है। इस एकमात्र दस्तावेज से सभी योजनाओं और सेवाओं का लाभ अब पात्र व्यक्ति को घर बैठे ही मिलने लगा है।

गरीब व्यक्तियों के सामाजिक-आर्थिक व शैक्षणिक उत्थान को दी विशेष प्राथमिकता / Special priority given to socio-economic and educational upliftment of poor people

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास-सबका प्रयास के मूलमंत्र और पण्डित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन पर चलते हुए प्रदेश की तस्वीर और लोगों की तकदीर बदली है। सरकार ने हर क्षेत्र और हर वर्ग का समान विकास किया है। गरीब व्यक्तियों के सामाजिक-आर्थिक व शैक्षणिक उत्थान को विशेष प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि सवा8 सालों में सरकार ने 3सी-करप्शन, कास्टिज्म और क्राइम पर कड़ा प्रहार किया है। साथ ही, 6-एस यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन, स्वाभिमान और सुशासन को सर्वोपरि रखा है। वर्ष 2023 को अन्त्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में मना रहे हैं।

उन्होंने कहा कि हर जिले में मेडिकल काॅलेज तथा 200 बैड का अस्पताल खोलने का हमारा लक्ष्य है। कलस्टर एप्रोच के तहत सभी क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में स्कूल और 20 किलोमीटर के दायरे में एक काॅलेज खोला गया है। हर क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए ब्लाॅक स्तर पर लघु व मध्यम उद्योगों के कलस्टर स्थापित किए जा रहे हैं। हर विधायक को 5 करोड़ रुपये के विकास कार्य करवाने का अधिकार दिया है। हर घर में नल से जल पहुंचाया है।  

हरियाणा स्मार्ट ग्राम प्राधिकरण का गठन / Constitution of Haryana Smart Village Authority

श्री मनोहर लाल ने कहा कि गांवों का विकास हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। गांवों में शहरों जैसी सुविधाएं विकसित करने के लिए हरियाणा स्मार्ट ग्राम प्राधिकरण का गठन किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों को डिजिटल बनाने के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल शुरू किया है। प्रदेश के 92 प्रतिशत गांवों में 24 घण्टे बिजली दी जा रही है। गांवों को लाल डोरा मुक्त करने की हमारी योजना को केन्द्र सरकार ने स्वामित्व योजना के रूप में पूरे देश में लागू किया है। हरियाणा में इस स्कीम के तहत अब तक 6251 गांवों के लगभग 24 लाख 54 हजार से अधिक परिवारों को स्वामित्व कार्ड दिए जा चुके हैं।

पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों का किया विकेंद्रीकरण / Decentralization of the powers of Panchayati Raj Institutions

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर उन्हें और अधिक स्वायतता प्रदान की है। पी.आर.आई. के अपने फंड और ग्रांट-इन-ऐड में से छोटे या बड़े, जिस भी राशि के काम होंगे, उनकी प्रशासनिक स्वीकृति ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के स्तर पर ही होगी। अब फाइलें सरकार के पास नहीं आएंगी। अब ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद अपने स्तर पर ही गांवों का विकास सुनिश्चित कर पाएंगी।

हरियाणा में एनईपी को वर्ष 2025 तक पूर्ण रूप से लागू करने का लक्ष्य / Target to fully implement NEP in Haryana by the year 2025

श्री मनोहर लाल ने कहा कि भावी पीढ़ी को संस्कार-युक्त व रोजगारपरक शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 लागू की है। हरियाणा में हमने एनईपी को वर्ष 2025 तक पूर्ण रूप से लागू करने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश में के.जी. से लेकर पी.जी. तक की शिक्षा एक ही परिसर में देने की अवधारणा पर कार्य किया जा रहा है। प्राइवेट स्कूलों की तर्ज़ पर प्रदेश में 126 नये संस्कृति माॅडल स्कूल खोले गये हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 10वीं व 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को लगभग 6 लाख टैबलेट मुफ्त दिए हैं।

उन्होंने कहा कि गरीब के बच्चे को भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का अवसर देने के लिए हमने चिराग योजना शुरू की है। इसमें उसकी स्कूल फीस सरकार द्वारा दी जा रही है। उन्होंने कहा कि युवाओं को नौकरी के लिए बार-बार आवेदन करने व फीस भरने से छुटकारा दिलाने के लिए एकल पंजीकरण शुरू किया है। बार-बार प्रतियोगी परीक्षा से निजात दिलाने के लिए काॅमन पात्रता परीक्षा का प्रावधान किया है। जहां पिछले दिनों ग्रुप-सी के लिए यह परीक्षा आयोजित की गई है। ग्रुप डी के लिए सीईटी परीक्षा जल्द आयोजित होगी। उन्होंने कहा कि विदेशों में शिक्षा तथा रोजगार के अवसर तलाश रहे विद्यार्थियों के लिए काॅलेजों व पाॅलीटेक्निक्स में निःशुल्क पासपोर्ट बनवाने की सुविधा शुरू की है। विदेशों में युवाओं को शिक्षा व रोजगार दिलाने और निवेश आकर्षित करने के लिए विदेश सहयोग विभाग बनाया गया है।

204 खिलाड़ियों को दी सरकारी नौकरी / Government jobs given to 204 players

श्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा देश का ऐसा राज्य है, जो पदक विजेता खिलाड़ियों को सर्वाधिक नकद पुरस्कार राशि देता है। हमने खिलाड़ियों को 375 करोड़ रुपये से अधिक के नकद पुरस्कार दिए हैं। हरियाणा देश का पहला राज्य है, जिसने ओलम्पिक व पैरालम्पिक खेलों के लिए क्वालीफाई करते ही तैयारी के लिए खिलाड़ी को 5 लाख रुपये की एडवांस राशि दी जाती है। इसके साथ ही एशियन, पैरा एशियन, काॅमनवैल्थ खिलाड़ियों को भी 2.50 लाख रुपये एडवांस देने का प्रावधान किया है। राज्य सरकार ने उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित रोजगार सुनिश्चित करने हेतु हरियाणा प्रतिभाशाली खिलाड़ी नियम-2018 बनाये हैं। उनके लिए खेल विभाग में 550 नए पद सृजित किए हैं। खिलाड़ियों को ग्रुप-सी की नौकरियों में 3 प्रतिशत आरक्षण दिया है। इसके अलावा, 204 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी है।

चिरायु हरियाणा योजना से गरीबों को मिल रहा स्वास्थ्य लाभ / The poor are getting health benefits from Chirayu Haryana Yojana

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का विस्तार करते हुए 21 नवम्बर, 2022 से चिरायु योजना लागू की है। चिरायु योजना के तहत 1 लाख 80 हजार रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों का 5 लाख रुपये तक का खर्च हरियाणा सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। चिरायु योजना के शुरू होने से लगभग 13 लाख और परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिल गई है। इसके अलावा 15 लाख 89 हजार परिवार आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। इतना ही नहीं, अन्त्योदय परिवारों की स्वास्थ्य जांच के लिए निरोगी हरियाणा योजना भी शुरू की है।

उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों के कल्याण व उत्थान के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत हर गरीब परिवार की न्यूनतम वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये करने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे परिवारों की आय बढ़ाने के लिए 78 हजार परिवारों को स्वरोजगार के लिए ऋण व अन्य योजनाओं के माध्यम से सहायता दी गई है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को सुरक्षित परिवेश मुहैया करवाने के साथ-साथ उन्हें आर्थिक व सामाजिक रूप से भी सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया है।

किसानों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही सरकार / Government working continuously for the welfare of farmers

श्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है। प्राकृतिक आपदा से खराब फसलों के लिए किसानों के हित में मुआवज़ा राशि 12 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रति एकड़ की है। किसान को फसल की खरीद, खाद, बीज, ऋण और कृषि उपकरणों के लिए मिलने वाली आर्थिक सहायता घर बैठे देने के लिए मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल शुरू किया है। गन्ना किसानों के हित में राज्य सरकार ने गन्ने के मूल्य में 10 रुपये की वृद्धि कर गन्ने का मूल्य 372 रुपये कर दिया है। राज्य सरकार ने फसलों के दाने-दाने की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की है। फसल विविधिकरण और जल संरक्षण के लिए मेरा पानी-मेरी विरासत योजना में एग्रो फोरेस्ट्री को भी जोड़ा गया है। अब धान के स्थान पर प्रति एकड़ 400 पेड़ लगाने पर किसान को 3 वर्ष तक 10 हजार रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। इसके अलावा, पशुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज़ पर पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है।

श्री मनोहर लाल ने कहा कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एम.एस.एम.ई. विभाग का गठन किया है और व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बच्चों द्वार प्रस्तुत किए गए संस्कृतिक कार्यक्रम का भी अवलोकन किया और उल्लखेनीय कार्य करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया।

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